14वें वित्त आयोग (एफसी) ने 2015-2020 के दौरान 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की। इन अदालतों का उद्देश्य जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई में तेजी लाना था।